बुटवल – आज भन्दा ८ बर्ष अधि सङ्घर्ष, बलिदान र क्रान्तिहरुको बिच २०७२ साल असोज ३ गते देखि लागु भएको नेपालको बर्तमान संविधानलाई विभिन्न जनप्रतिनिधिहरूले विश्वकै उत्कृष्ट संविधानका रूपमा स्वागत गरेका थिए। परिबर्तनको ठूलो आशा र आकांक्षाका साथ जारी भएको नेपालको यस संविधानले देशको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत सिद्धान्तहरू जस्तै विधिको शासन,न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता,शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त,समावेशीता, भेदभावरहित समाज र मौलिक हकको प्रशस्ततालाई समेटेर यसले लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण समतामुलक समाजको लागि बलियो जग खडा गरेको छ। तर, यी उच्च आदर्शका बाबजुद पनि यी संवैधानिक प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन एउटा ठूलो चुनौती बनेको छ, जसले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा छायाँ पारेको छ। शासनको क्षेत्रमा,जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न, शक्तिको एकाग्रतालाई रोक्न र अख्तियारको दुरुपयोगबाट जोगाउन शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तहरू अत्यन्तै आधारभूत हुन्छन्। यधपी नेपालमा शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।राज्यका तीन अंगहरु बिच हस्तक्षेप स्पष्ट रुपम महसुस गर्न सकिन्छ।

बर्तमान सन्दर्भमा सबैभन्दा स्पष्ट विसंगति कानुनको शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ। संविधानले कानुनको सर्वोच्चता र न्यायपालिकाको स्वातन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको भएता पनि वास्तविकताले अर्कै चित्र कोरेको छ । कानुन र न्यायपालिकाको क्षेत्रमा असमानता ब्याप्त देखिन्छ।गरिब,कमजोर बर्ग तथा सामान्य नागरिकहरुकालागी न्याय र कानुन प्रणाली एकदमै महँगो साबित भएका उदाहरण प्रशस्त छ्न।  राजनीतिक हस्तक्षेप, कार्यपालिकाको अतिक्रमण, भ्रस्टाचार ,पक्षपात,नातावाद  जस्ता अनुचित प्रभाबले न्यायपालिका पटक पटक बिबादित भएको देखिन्छ, जसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउँदै न्याय प्रणालीमाथिको जनविश्वासलाई घटाएको छ जसका कारण नागरिकहरु न्यायपालिका र बिधिको शाशन प्रती असन्तुष्ट देखिएका छन् । संबिधान ले प्रतिबद्धता गरेको नेपालको सामाजिक-राजनीतिक आर्थिक परिदृश्यमा पनि समावेशी,समतामूलक र गैर-भेदभावको संवैधानिक प्रतिबद्धता अझै पूर्ण रूपमा साकार हुन सकेको छैन। सीमान्तकृत समुदायहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका कानुनी प्रावधानहरूको बावजुद, गहिरो जरा गाडेका सामाजिक पूर्वाग्रहहरू र संरचनात्मक असमानताहरू अहिले पनि कायमनै छन्।  दलित,आदिवासी समूह महिला र जातीय अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रुपले बिपन्न बर्गहरुले शिक्षा,रोजगारी र राजनीतिक प्रतिनिधित्व जस्ता क्षेत्रहरुमा निरन्तर अवरोधहरूको सामना गरिरहनु परेको छ।

संविधानले अभिव्यक्ति र बिचारको स्वतन्त्रता,शान्तिपुर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता,धर्म निरपेक्षाता, संचार लगायतका   अधिकारहरूको ब्यबस्था गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरू अपर्याप्त देखिन्छन् ।स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी र सेन्सरशिपले यी मौलिक स्वतन्त्रताहरूलाई कमजोर तुल्याई लोकतान्त्रिक बहसलाई कमजोर तुल्याएका छन्। संवैधानिक प्राबधानहरु र व्यावहारिक वास्तविकताहरू बीचको खाडलले नागरिकहरूको अधिकारको रक्षा र समर्थनका लागि बलियो संयन्त्रको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ। शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगारी समानता  जस्ता विभिन्न  मौलिकहकहरु संबिधानमा समेटिएपनि  प्रभावकारी कार्यन्वयन मा सरकार असफल रहेको देखिन्छ ।

परिबर्तनको ठूलो आशा र आकाँक्षाका साथ जारी भएपनी यस संबिधानले परिकल्पना गरेका प्रतिबद्धताहरु आज पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन हुन सकेका छैनन। देशको कमजोर आर्थिक अबस्था,भ्रष्टाचार,नातावाद,राजनैततिक अस्थिरता,स्रोत र साधनको अभाव जस्ता विभिन्न तत्त्वहरुले यस संबिधानको कार्यन्वनमा प्रत्यक्ष प्राभाव पारेका छन।अनेक महत्वपूर्ण सिद्धान्तहरू समेटेपनी ती सिद्धान्तहरुको कार्यान्वयनमा ठूला चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको छ।कानुन र न्यायपालिकाको क्षेत्रमा असमानता, राजनीतिक हस्तक्षेप,र गहिरो सामाजिक पूर्वाग्रहहरूले संविधानलाई असफल बनाएका छन् त्यसैले, संविधानको संशोधन र कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।नेपालले आफ्नो संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफ्नो प्रयासलाई सरकारले दोब्बर बनाउनुपर्छ।अन्यथा,जनताको आशा र आशाले भरिएको संविधानले देशको विकास र समृद्धि गर्न चुक्न सक्छ।