छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतमा फेरि कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। खुला सीमा नाकासँग जोडिएको भारत र छिमेकी चीनमा कोरोना देखा परेसँगै सो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयले देशभरका निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। कोरोना संक्रमणको त्रास बढे पनि निर्माण सम्पन्न भएको महिनौं बितिसक्दा समेत झापा र विराटनगरमा निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन्।

सरकारले करोडौं लगानी गरेर निर्माण गरेको होल्डिङ सेन्टर अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। सेन्टरको रेखदेखका लागि नेपाली सेना खटाइएको छ। देशभर कोरोना कहर देखिएका बेला पूर्वी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकलाई लक्षित गरी सरकारले झापाको मेचीनगर नगरपालिका –१४ दुवागढीस्थित हडिया खोला किनारमा २८ करोडको लागतमा एक हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टरको निर्माण कार्य अगाडि बढाएको थियो। तर, उक्त होल्डिङ सेन्टर निर्माण सम्पन्न भएको करिब ८ महिना बितिसक्दा समेत अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। नेपाली सेनाको संरक्षणमा चार विगाहा क्षेत्रफलमा एक हजारजना अट्ने क्षमताको होल्डिङ सेन्टरमा २२ वटा पक्की भवन बनाइएको छ।

१४ वटा क्वारेन्टीन, दुई वटा डाक्टर र स्वस्थ्यकर्मी बस्ने भवन, १२ वटा डाइनिङ हल, दुई वटा एडमिन किचन, एउटा सेन्ट्रल किचन र १६ वटा शौचालयलगायतका संरचनाहरू निर्माण भइसकेको छ। कोरोना त्रास फेरि बढेको छ। तत्काल होल्डिङ सेन्टर प्रयोगमा ल्याउनु पर्‍यो । वा सो सेन्टरलाई अन्य प्रयोजनमा लगाउनु पर्ने स्थानीयको भनाइ छ। निर्माण गरेर छाडेको भवन प्रयोगमा ल्याइएन भने त्यो झन् जीर्ण बन्दै जाने उनीहरूको तर्क छ।

कोरोनाको दोस्रो लहरको समयमा भारतबाट आउने नागरिकलाई राख्न स्थानीय प्रशासनलाई ठूलै समस्या भएको थियो। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गत पुस मसान्तभित्रमा निर्माण कार्य सक्ने गरी होल्डिङ सेन्टरको निर्माण सम्पन्न गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाएको थियो। राज्यको करोडौं रकम खर्चेर बनाइएको होल्डिङ सेन्टर मेचीनगरको सम्पत्ति भएको मेचीनगर १४ का वडाध्यक्ष बाबुलाल सुब्बाले बताए। यसलाई सही तरिकाले समयमा नै प्रयोगमा ल्याउनु राज्यको दायित्व भएको उनको भनाइ छ।

पहिलो लहरमा नेपाली सेनाले आफैं होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरे पनि दोस्रो र तेस्रो लहरमा समस्या नहोस् भनेर सरकारले झापासहित तराइका आठ जिल्लामा सुविधायुक्त होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको थियो। कोरोनाको त्रास बढेकाले यस होल्डिङ सेन्टरलाई कसरी प्रयोग गर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद न्यौपानेले बताए।

कोरोना संक्रमण ह्वातै बढ्ने र फेरि घटेर जाने हुँदा यसलाई प्रयोगमा ल्याउन केही समस्या भएको हो। पूर्वाधारका सबै काम पूरा भइ हाल नेपाली सेनाले संरक्षण गरिरहेको बताउँदै न्यौपानेले भने, ‘होल्डिङ सेन्टरलाई प्रयोगमा ल्याउन आन्तरिक छलफलसँगै माथिल्लो निकायको परामर्शका लागि लिखित रुपमा पत्राचार गरिसकेको अवस्था छ।’ होल्डिङ सेन्टर प्रयोगमा ल्याउन चिकित्सकसहितको आवश्यक जनशक्ति नै ठूलो चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।

कोरोना संक्रमण दर न्यूनीकरणको उद्देश्यका साथ विराटनगरमा नेपाली सेनाले होल्डिङ सेन्टर बनाएको थियो। विराटनगर महानगरपालिका–१६ स्थित जुट मिल्स परिसरमा निर्माण गरिएको १ हजार जना अटाउन सक्ने क्षमताको होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा आउन नसकेर प्रयोगविहीन बनेको छ। हाल उक्त संरचनामा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बसिरहेका छन्।

होल्डिङ सेन्टर पनि सेनाकै रेखदेखमा छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेटमा होल्डिङ सेन्टरको निमार्ण कार्य सम्पन्न गरिएको थियो। हनुमान कन्स्ट्रक्सनमार्फत् नेपाली सेनाले विराटनगर जुट मिल्सको ५ बिगाहा क्षेत्रफलमा अत्याधुनिक संरचनासहितको २२ कोठे होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेको थियो। तर, उक्त होल्डिङ सेन्टर हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। होल्डिङ सेन्टर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण समेत गरिएको छैन।

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलका अनुसार कार्यविधि बनाएर उक्त होल्डिङ सेन्टर प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने तयारी थियो। तर, कार्यविधि नबन्दा हाल उक्त संरचना प्रयोगविहीन अवस्थामा छ।

‘सरकारी निर्णयानुसार प्रदेश वा संघीय सरकारलाई दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनका लागि होल्डिङ सेन्टर हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, कार्यविधि नै नबन्दा अहिले सो संरचना प्रयोगमा आउन सकेको छैन्। त्यहाँ अहिले घेराबारको काम पनि बाँकी नै छ।’ शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले छिमेकी राष्ट्रहरूमा कोभिडको बिएफ् ७ नामक नयाँ भेरिएन्टको जोखिम बढ्दै गएको जनाएको थियो। खुल्ला सिमानाका कारण नेपालमा पनि यसको संक्रमण देखिन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले आवश्यक स्वास्थ्य सर्तकता अपनाउन आग्रह समेत गरेको थियो। तर, कोभिड संक्रमण न्यूनीकरणको मुख्य आधार भनिएको होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन हुँदा यसले थप जोखिम सिर्जना गरेको छ।

कार्यविधि निमार्णको सन्दर्भमा प्रदेश १ सरकार पनि बेखबर देखिएको छ। होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन कार्यविधिको विषयमा प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश मेहता आफुलाई केही पनि जानकारी नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हामीलाई केही जानकारी छैन। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई थाहा होला।’ सोही सन्दर्भमा बोल्दै प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव उमेश बस्नेत आफू पनि यस विषयमा जानकार नरहेको जीकिर गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘यस विषयमा स्वास्थ्य वा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई थाहा होला।’

अहिले मोरङको याङशिलास्थित कालीशक्ति गणले होल्डिङ सेन्टर रेखदेखको कार्य गरिरहेको छ। नेपाली सेनाले ६० दिनभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७८ असार ३ गते होल्डिङ सेन्टरको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, बजेट निकासा, स्थान छनोटमा विलम्ब र वर्षायामले पुर्‍याएको अवरोधका कारण निमार्ण कार्यमा केही ढिलाइ भएको थियो। २२ वटा भवनसहित निर्माण भएको होल्डिङ सेन्टरसँग १ हजार जना अटाउन सक्ने क्षमता छ। २२ वटा एट्याच बाथरुम र १५ वटा किचेन पनि सेन्टरभित्रै निर्माण गरिएका छन्।