२६ माघ, काठमाडौं । यदि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गर्‍यो भने आगामी बैशाख १७ र २७ मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्न सम्भव छ कि छैन ? यसबारे निर्वाचन आयोगलाई विज्ञहरुले परिस्थितिको विश्लेषणसम्बन्धी अध्ययन गरेर एउटा रिपोर्ट बुझाएका छन् । सो अध्ययनको निचोड छ- संसद विघटन सदर भए पनि वैशाखमा चुनाव सम्भव छैन ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न नसकेको, विवाद निरुपणका लागि संशोधन गरिएको नियमावलीसमेत सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित नगरेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाउपर विमति जनाई असन्तुष्ट दलले विरोध चर्काउने र निर्वाचनमा भाग नलिन सक्ने भएकाले वैशाखको सार्नुपर्ने सम्भावना अध्ययनले औंल्याएको छ ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गर्‍यो भने निर्वाचन आयोगमा दलसम्बन्धी विवादबारे दबाव बढ्ने निश्कर्ष निकाल्दै अध्ययनमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान र प्रचलित राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाअनुरुप दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरुपणमा आयोगलाई सरकार वा अन्य कुनै पक्षबाट दवाब र प्रभाव आउन सक्छ ।’

अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा निर्वाचन सञ्चालन गर्दा निर्वाचनअघि र निर्वाचनको समयमा हिंसामा वृद्धि भई निर्वाचन र आयोगको विश्वसनीयताउपर प्रश्न उठ्न सक्ने अध्ययनको निश्कर्ष छ ।

तर, ६ महिनाभित्र पनि चुनाव गर्न नसकिए संवैधानिक संकट आउने अध्ययन टोलीले निश्कर्ष निकालेको छ । साथै संसद विघटन सदर भयो भने प्रदेशसभाको पनि चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अध्ययनको निश्कर्ष छ ।

विज्ञहरुमार्फत गरिएको यही विश्लेषणका आधारमा अब निर्वाचन आयोग अगाडि बढ्ने आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई सदर गरेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगसमक्ष विभिन्न सात प्रकारका जोखिमहरु आउन सक्ने अध्ययनको निश्कर्ष छ ।

अन्तरराष्ट्रिय विज्ञहरुसमेत संलग्न रहेर गरिएको परिस्थितिको विश्लेषणसम्बन्धी सो अध्ययन प्रतिवेदनको सार यस्तो छ-

सर्वोच्चको फैसला संसद विघटनको पक्षमा भएमा-

पहिलो सम्भावना : नेकपा दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद औपचारिकरुपमा आयोगमा आउन सक्ने ।

जोखिम : नेपालको संविधान र प्रचलित राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाअनुरुप दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरुपणमा आयोगलाई सरकार वा अन्य कुनै पक्षबाट दवाब र प्रभाव आउन सक्ने ।

आयोगले अपनाउनुपर्ने रणनीति : आयोगले विगतमा गरेका यस्तै प्रकृतिका निर्णयहरुलाई नजिर मानी स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा निर्णय गर्ने । आयोगका पूर्वप्रमुख/आयुक्तहरुसँग राय सुझाव प्राप्त गर्ने । कानूनी प्रावधानअनुरुप दुबै पक्षलाई आयोगमा बोलाएर सहमतिका लागि पहल गर्ने । भविश्यमा आउन सक्ने दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरुपण कार्यविधि मस्यौदा र स्वीकृत गर्नुपर्ने । यस प्रकृतिका विवादसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यासहरुको अध्ययन गरी सोही अनुरुप निर्णय गर्ने । विवादसम्बन्धी सुनुवाई प्रक्रिया, काम कारवाही र निर्णयलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन आयोगको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल तथा आम सञ्चारको माध्यमबाट यससम्बन्धी विषयमा निरन्तर सम्प्रेषण गरी रहने ।

दोस्रो सम्भावना : आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ मा गरेको संशोधन हालसम्म नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई नसकेकाले हाल प्रचलित नियमावलीअनुसार निर्वाचनको अवधिभर विवाद निरुपणसम्बन्धी काम कारवाही गर्न नमिल्ने ।

जोखिम : राजनीतिक दलको विवाद निरुपण नभए सम्म निर्वाचनको वातावरण तयार नहुने ।

आयोगले अपनाउनुपर्ने रणनीति : नेपाल राजपत्रमा संशोधित नियमावली प्रकाशनका लागि पहल गर्ने ।

तेस्रो सम्भावना : प्रदेश सभाहरु विघटन गरी अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि मिति घोषणा हुन सक्ने ।

जोखिम : प्रदेश सभाको कार्यकाल नसकिँदै प्रदेश सभा विघटन हुन गई निर्वाचन गर्नुपर्ने ।

आयोगले अपनाउनुपर्ने रणनीति : बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्यलाई निरन्तर अध्ययन गरी निर्वाचनका लागि आयोगलाई तयारी अवस्थामा राख्ने ।

चौथो सम्भावना : सर्वोच्च अदालतको फैसलाउपर विमति जनाई असन्तुष्ट दलले विरोध चर्काउने र निर्वाचनमा भाग नलिन सक्ने ।

जोखिम : (क) यदि असन्तुष्ट दलले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग नलिएमा राजनीतिक द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भई निर्वाचनको वातावरण नबन्ने, साथै राजनीतिक संकट अझ बढ्ने ।

(ख) अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा निर्वाचन सञ्चालन गर्दा निर्वाचनअघि र निर्वाचनको समयमा निर्वाचन हिंसामा बृद्धि भई निर्वाचन र आयोगको विश्वसनीयताउपर प्रश्न उठ्न सक्ने ।

आयोगले अपनाउनुपर्ने रणनीति : निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग समन्वय गरी मूलधारमा ल्याउन र निर्वाचनको वातावरण बनाउन प्रयास गर्ने । दलहरुको सहभागिताका लागि आयोगले सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउन प्रयास गर्ने । अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा निर्वाचन सञ्चालन गर्नुपरेमा आयोगले विभिन्न सुरक्षा निकायहरुसँग समन्वय गर्ने । आयोगले निर्वाचन विवाद निरुपणको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको सुनिश्चित गर्ने ।

पाँचौं सम्भावना : दलहरु विभाजन हुने र गाभिने क्रम बढ्न सक्ने ।

जोखिमहरु : (क) प्रचलित राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून बमोजिम निर्वाचन अवधिभर राजनीतिक दलको विवाद सुनुवाई गर्न नमिल्ने हुँदा विवादको निरुपण गर्न नसकिने भई निर्वाचनको वातावरण निर्माण नहुने ।

(ख) नयाँ दल दर्ता गर्नु पर्दा राजनीतिक दल दर्ता प्रक्रियाका लागि लामो समय लाग्ने भएकाले निर्वाचनको मिति पछाडी धकेलिन सक्ने ।

(ग) राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ मा भएको संशोधनले आधिकारिकता पाई विवाद निरुपण गर्नु पर्ने भएमा निर्वाचनको लागि कम समय मात्र उपलब्ध भई आयोगलाई निर्वाचन क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न समयको दवाब पर्ने ।

आयोगले अपनाउनुपर्ने रणनीति : (क) नेपाल राजपत्रमा संशोधित नियमावली प्रकाशनका लागि पहल गर्ने ।

(ख) निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिएपश्चात दल विभाजन भएमा गठित नयाँ दलले पुनः दल दर्ता गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा पूर्वनिर्णय गर्नुपर्ने ।

(ग) आयोगले यस सम्बन्धमा कानूनी प्रावधानहरुको समीक्षा गरी आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने ।

(घ) निर्वाचन आयोगले विवाद निरुपणको कार्य सँगसँगै निर्वाचन तयारीको कार्य पनि निरन्रत सञ्चालन गरी दल दर्ता लगायतका कार्यलाई न्यून समयमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्य योजना तयार गर्ने ।

छैठौं सम्भावना : नेकपाको कुनै पनि पक्ष आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान सक्ने ।

जोखिम : दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरुपणमा समय लाग्न गई तोकिएको समयभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने ।

आयोगले अपनाउनुपर्ने रणनीति : निर्वाचन आयोगले पारदर्शिता कायम गर्न र नागरिकलाई सूचित गर्न दल विवादसम्बन्धी निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।

सातौं सम्भावना : निर्वाचनका लागि अनूकुल वातावरण बनाउन निर्वाचन मिति पछाडि सर्न सक्ने (जेठ-असार २०७८) ।

जोखिम : (क) निर्वाचनको मिति पछाडि सर्दा आयोगलाई वित्तीय भार बढ्न गई स्रोतको कमी हुनसक्ने ।

(ख) निर्वाचनको मिति सर्नासाथ आयोगले निर्वाचनको तयारी पुन शून्यबाट शुरु गर्नुपर्ने । यस्तो अवस्थामा आयोगलाई निर्वाचन खर्च बढी गरेको आक्षेप आउन सक्ने ।

आयोगले अपनाउनुपर्ने रणनीति : (क) निर्वाचन अधिकृतहरुको छनौट र तालिम सम्पन्न गरी निर्वाचन सुनिश्चित भएपछि मात्र नियुक्ति र कार्यालय खोल्ने कार्य गर्ने ।
(ख) आयोगले अर्थ मन्त्रालय र वैदेशिक मामिला मन्त्रालय मार्फत स्रोत परिचान र विश्वसनीयताका लागि विकास साझेदारहरुसँग समन्वय गर्ने ।
(ग) निर्वाचन सञ्चालनका लागि आयोगबाट भएको आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी निर्णय आयोगको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चारको माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने ।

६ महिनाभित्र निर्वाचन हुन सकेन भने ?

निर्वाचन आयोगले विज्ञहरुमार्फत गराएको अध्ययनमा कुनै कारणले ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुन सकेन भने के हुनसक्छ भन्ने पनि विश्लेषण गरिएको छ । र, अध्ययन रिपोर्टले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भएको अवस्थामा असारभित्र चुनाव गर्न नसकिए मुलुक संवैधानिक संकटमा पर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।

पहिलो सम्भावना : मुलुक संवैधानिक संकटतर्फ जान सक्ने ।

दोस्रो सम्भावना : राजनीनिक अनिश्चितता र हिंसाका कारण मुलुकमा संकटकाल लागू हुन सक्ने ।

जोखिम : यस्तो अवस्थामा आयोगको नियमित नीतिगत कार्यहरुमा बाधा पुग्न सक्छ । आयोगको नियमित कार्यक्रमहरु जस्तै नागरिक तथा मतदाता शिक्षा, रणनीतिक योजना कार्यान्वयन र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमहरु प्रभावित हुन सक्छन् ।

आयोगले अपनाउनुपर्ने रणनीति : अवस्था अवलोकन गरी सोही अनुरुप कार्य गर्ने । निर्वाचन आयोगले आफ्नो कामको शैलीमा रणनीतिक परिवर्तन ल्याई प्रक्रिया सुधार र अवधारणात्मक कार्यमा जोड दिने । आयोगले तेस्रो रणनीतिक योजनाका साथै भावी निर्वाचनका लागि जग बनाउने काममा केन्द्रित हुने ।

@onlinekhabar