रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सोमवार पूर्वी युक्रेनमा रहेका दोनेत्स्क र लुगान्स्क प्रान्तलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिएसँगै युक्रेन संकट थप खतरनाक मोडमा आइपुगेको छ ।

सन् २०१४ मा युक्रेनमा निर्वाचित सरकारलाई कलर रिभोल्युसनमार्फत अपदस्थ गरिएपछि रुसीभाषीको बाहुल्य भएका दोनेत्स्क र लुगान्स्कले आफूलाई जनगणतन्त्र घोषित गर्दै युक्रेनबाट छुट्टिएको घोषणा गरेका थिए । उनीहरूले रुससमक्ष मान्यताका लागि अपील गरेको भए पनि पुटिनले त्यो युक्रेनको आन्तरिक मामिला भएकाले हस्तक्षेप नगर्ने बताएका थिए ।

तर अमेरिका तथा पश्चिमी गठबन्धन नेटोले रुसको सुरक्षा प्रत्याभूतिको मागलाई बेवास्ता गरेपछि अनि युक्रेनी सेनाले रुसीभाषी जनतामाथि ताजा आक्रमण गर्न थालेपछि रुसले पृथक्तावादी प्रान्तहरूलाई मान्यता दिएको हो ।

त्यसो त सन् २०१४ देखि अहिलेसम्म युक्रेनी सेना र पृथक्तावादीहरूबीच भएको लडाइँमा १४ हजारजनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सोमवार राति मात्र दुईजना युक्रेनी सैनिकको मृत्यु विद्रोहीहरूले प्रहार गरेको हतियारका कारण भएको युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वतन्त्र देशको मान्यतासँगै रुसले दोनेत्स्क र लुगान्स्कसँग विभिन्न सन्धि पनि गरेको छ । उक्त सन्धिलाई रुसको संसद् डुमाले अनुमोदन समेत गरेको छ । दुई ‘राष्ट्र’ सँग रुसले सैन्य सन्धि गरेर त्यहाँ आफ्नो सैन्य अड्डा राख्ने बाटो समेत रुसले खोलेको छ ।

उक्त मान्यतासँगै रुसले ती दुई ‘राष्ट्र’ मा शान्ति बहाल गर्न शान्तिसेना पठाउने निर्णय पनि लिएको छ । पश्चिमले युक्रेनमाथि आक्रमण हुन सक्ने भनी लामो समयदेखि गरिरहेको प्रचारबाजीलाई शान्तिसेना पठाएर रुसले प्रकारान्तरले सही साबित गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को आकस्मिक बैठकमा राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत लिन्डा टमस–ग्रीनफील्डले रुसका सैनिकहरूले शान्तिसेनाको भूमिका निर्वाह गर्ने विषयमा आशंका व्यक्त गरेकी छन् । अर्थात्, ती सैनिकहरू आक्रमणका लागि त्यहाँ गएको उनको आशय हो ।

गत साता रुसको संसद् डुमाले बहुमतका साथ पुटिनलाई ती दुई प्रान्तलाई राष्ट््रको मान्यता दिन अनुरोध गरेको थियो । पुटिनले त्यसलाई थाती राखेको भए पनि युक्रेनी सेनाले दोनेत्स्क र लुगान्स्कमा गोलीबारी बढाएर रुसीभाषीहरूलाई आक्रमण गर्न थालेको आरोप लगाउँदै २१ फेब्रुअरीमा उनीहरूलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिएका हुन् । उक्त क्षेत्रका मानिसले आतिशबाजी गरेर रुसी निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।

पुटिनले दोनेत्स्क र लुगान्स्कमा भइरहेका घटनालाई नरसंहारको संज्ञा केही समयअघि दिएका थिए र रुसीभाषीहरूको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिने बताएका थिए । त्यसैअनुरूप उक्त प्रान्तका ७ लाख २० हजार मानिसले रुसी नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन् र संकटबाट बच्न धेरै मानिस रुसको रोस्तोभ प्रान्ततर्फ पनि गएका छन् ।

रुसको यो निर्णयसँगै युक्रेन विभाजित भएको छ तर संयुक्त राष्ट्रसंघले अनि अन्य मुलुकहरूले यसको मान्यता नदिएकाले दोनेत्स्क र लुगान्स्कले सार्वभौम मुलुकको औपचारिकता पाउन सक्दैनन् । यसअघि मोल्दोभाको ट्रान्सनिस्ट्रिया र जर्जियाको अब्खाजियालाई पनि रुसले स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिएको भए पनि तिनीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले सार्वभौम मुलुक मानेको छैन ।

दोनेत्स्क र लुगान्स्कलाई स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता दिने रुसी कदमलाई युक्रेनले अस्वीकार्य भनेको छ । अनि अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी लगायतका प्रभावशाली मुलुकहरूले रुसी कदमको कडा निन्दा गरेका छन् । हिजै यी तीन राष्ट्रका प्रमुखहरूबीच भएको कुराकानीमा रुसी कदमलाई कुनै हालतमा स्वीकार्न नसकिने र रुसमाथि गम्भीर प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा सहमति बनेको छ ।

युक्रेन संकट थप चर्किने गरी रुसले यो कदम किन चाल्यो ? माथि संकेत गरिएअनुसार, रुसले पश्चिमसमक्ष राखेको सुरक्षा प्रत्याभूतिलाई पश्चिमले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा यस्तो स्थिति आएको हो ।

विशेषगरी अमेरिकाले एन्टी ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र सन्धि, इन्टरमिडिएट रेन्ज न्युक्लीयर फोर्सेस (आईएनएफ) सन्धि र ओपन स्काईज सन्धिबाट हात झिकेपछि रुसले आफ्नो सुरक्षामा गम्भीर जोखिम आइलागेको अनुभव गर्न थालेको थियो । एकातिर नेटोले रुसको मागलाई बेवास्ता गर्दै पूर्वतर्फ थप विस्तार गर्ने अनि अर्कोतर्फ अमेरिकाले युरोपमा क्षेप्यास्त्र संकटको स्थिति ल्याएर रुसलाई तर्साउने काम गरेकाले रुसले सुरक्षा प्रत्याभूतिको कानूनी लिखतको माग गरेको थियो ।

सन् १९८७ मा अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघले हस्ताक्षर गरेको आईएनएफ सन्धिले दुवै देशलाई ५०० देखि ५ हजार किलोमिटर दायरासम्मका जमीनबाट मार हान्ने ब्यालिस्टिक र क्रुज क्षेप्यास्त्र नष्ट गर्न लगाएको थियो । रुसले यस सन्धिलाई उल्लंघन गर्दै क्षेप्यास्त्र विकसित गरेको आरोप अमेरिकाले लगाउने गरेको थियो । रुसले त्यसलाई अस्वीकार गरे भए पनि अमेरिका सन् २०१९ मा उक्त सन्धिबाट एकपक्षीय रूपमा बाहिरिएको थियो ।

त्यसअघि अमेरिकाले चेक गणतन्त्र र पोल्यान्डमा एन्टी मिसाइल प्रणाली तैनाथ गर्ने निर्णय लिएको थियो । रुसको छिमेकी मुलुक युक्रेनमा समेत त्यस्तो प्रणाली तैनाथ गर्न सकिने आशंका रुसले गरेको छ ।

त्यस्तो स्थिति आएमा रुसले आफूमाथिको आणविक आक्रमणको जवाफ फर्काउने क्षमता (न्युक्लीयर सेकेन्ड स्ट्राइक केपेबिलिटी) गुमाउने र अमेरिकाले उसलाई सधैंभरि आणविक ब्ल्याकमेल गर्ने भूराजनीतिक विश्लेषक एन्ड्रु कोरीब्कोको भनाइ छ । त्यसैले यो स्थिति आउन नदिनका लागि कूटनीतिक समाधान खोज्न रुसले सुरक्षा प्रत्याभूतिको अनुरोध गरेको थियो ।

रुसको यो निर्णयसँगै युक्रेन विभाजित भएको छ तर संयुक्त राष्ट्रसंघले अनि अन्य मुलुकहरूले यसको मान्यता नदिएकाले दोनेत्स्क र लुगान्स्कले सार्वभौम मुलुकको औपचारिकता पाउन सक्दैनन् । यसअघि मोल्दोभाको ट्रान्सनिस्ट्रिया र जर्जियाको अब्खाजियालाई पनि रुसले स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिएको भए पनि तिनीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले सार्वभौम मुलुक मानेको छैन ।
युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउन नहुने सुरक्षा प्रत्याभूतिको केन्द्रीय माग हो । नेटोमा युक्रेन आबद्ध भएमा उसले आफूमाथि रुसबाट खतरा छ भन्ने कुरा झिकेर धारा ५ लाई उपयोग गराउन सक्ने अनि त्यसले गर्दा रुस र नेटोबीच युद्धको स्थिति आउनसक्ने पिरलो रुसलाई छ । त्यसबाहेक नेटो राष्ट्र भएको नाताले युक्रेनमा आणविक तथा अन्य घातक हातहतियार राख्न सकिने र त्यस्तो हतियार पाँच मिनेटमा मस्को पुगेर विनाश गर्न सक्ने आशंका पुटिन स्वयंले अभिव्यक्त गरेका छन् ।

तर युक्रेन सार्वभौम मुलुक भएकाले कुनै पनि संगठनमा जोडिने नजोडिने उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो भन्दै नेटोले रुसको माग पूरा गर्न नसकिने भनेको छ ।

नेटोको यस्तो अडान रहँदा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदीमीर जेलेन्स्कीले केही दिनअघि जर्मनीको म्युनिखमा आयोजित सुरक्षा सम्मेलनमा युक्रेनलाई नेटोको सदस्य नबनाइएमा आणविक हतियार बनाउने चेतावनी समेत दिएका थिए ।

त्यसो त युक्रेन विगतमा आणविक हतियारसम्पन्न मुलुक थियो तर पछि उसलाई हतियाररहित बनाइयो । सन् १९९४ मा हंगेरीको राजधानी बुडापेस्टमा अमेरिका, बेलायत, रुस र युक्रेनले एक स्मरणपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसमा सोभियत संघका पूर्व गणतन्त्रहरू युक्रेन, बेलारुस र कजाकस्तानलाई आणविक हतियार परित्याग गर्नका लागि मनाइएको थियो र उनीहरूको भौगोलिक अखण्डता वा राजनीतिक स्वतन्त्रतामा आघात नपुर्‍याइने प्रत्याभूति गरिएको थियो ।

जेलेन्स्कीले बुडापेस्ट मेमोरेन्डमका प्रावधानहरूलाई खारेज गर्दै आणविक हतियार निर्माण गर्न सक्ने चेतावनी दिएलगत्तै रुसले पनि उक्त मेमोरेन्डमको प्रत्याभूतिलाई लत्याउँदै युक्रेनको भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रहार गरेको छ । दोनेत्सक र लुगान्स्क प्रान्तलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिँदै रुसले यसरी युक्रेनको भौगोलिक अखण्डता कायम राख्ने प्रत्याभूतिको दस्तावेजलाई धुजाधुजा पारेको हो ।

त्यसो त सन् २०१४ मा रुसले युक्रेनको क्राइमिया हात पारेर नै बुडापेस्ट मेमोरेन्डमलाई लत्याइसकेको थियो । त्यतिखेर रुसलाई यसको दण्ड दिन पश्चिम विफल भएको थियो । रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि त्यसले कुनै तात्त्विक असर पारेन ।

अहिले रुसले युक्रेनको भौगोलिक अखण्डतामा पुनः प्रहार गर्दा पनि पश्चिमले प्रतिबन्धको धम्की मात्र दिएको छ । आज त्यस्तो प्रतिबन्धको घोषणा गरिने सम्भावना छ । तर त्यसभन्दा कठोर दण्डको बारेमा पश्चिमले सोच्न सकेको देखिँदैन । आफ्नो सुरक्षालाई बलियो पार्ने दीर्घकालीन रणनीति बनाएको रुस पश्चिमको प्रतिबन्धबाट हुन सक्ने पीडाका लागि तयार भएर बसेको छ ।

युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण भएमा रुसले त्यसको कठोर परिणाम भोग्नुपर्ने भनी पश्चिमले बारम्बार चेतावनी दिइरहेकोमा अब त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थिति आइलागेको छ । यस संकटको कूटनीतिक समाधानका लागि पश्चिमले मिन्स्क सम्झौता पालन गराउन युक्रेनलाई फकाउनुपर्ने हुन्छ । मिन्स्क सम्झौताले दोनेत्स्क र लुगान्स्कलाई स्वायत्त अधिकार प्रदान गराउँछ ।

त्यसो त दोनेत्स्क र लुगान्स्कलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिएर पुटिनले मिन्स्क सम्झौतालाई लगभग बेकामे बनाइदिएका छन् । तर अहिलेको संकट थप चर्किन नदिन अनि युक्रेनलाई आणविक हतियारयुक्त शक्ति बन्नबाट रोक्न पश्चिमले मिन्स्क सम्झौतालाई गम्भीर कार्यान्वयन गराउनुपर्ने हुन्छ ।

पुटिन आफूप्रति बफादार दुई नयाँ राष्ट्रमा सन्तुष्ट रहन्छन् कि थप अघि बढ्छन् भनी पश्चिमले अनुमान गरिरहेको छ । सीएनएनमा स्टिफन कोलिनसनले गरेको विश्लेषणमा उल्लेख भएअनुसार, युक्रेनलाई पश्चिमको खेमामा जानबाट रोक्नका लागि बाध्य पार्न पुटिनले यो कदम चालेका हुन् ।

अमेरिकाको अर्को कदमलाई हेरेर मात्र पुटिनले यतिमै सीमित हुने कि अघि बढ्ने निर्णय गर्नेछन् । पुटिन त्यसमा मात्र सीमित रहे भने विश्वव्यापी संकट टर्नेछ ।

पुटिनले आफ्नो चाल चलिसकेको स्थितिमा अब अमेरिकाले संकटलाई चर्काउने कि यसलाई मत्थर पार्नका लागि प्रयास गर्ने भनी शीघ्र निर्णय लिनुपर्ने भएको छ । कुनै निर्णय लिन ढिलाइ गर्दा पुटिन अहिलेको भन्दा एक कदम अघि बढेर पूरै युक्रेनलाई हात पार्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।