सात वर्ष बहराइन बसेका स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिका-१ दार्सिङ्गका डायमण्ड श्रेष्ठ फेरि विदेश नजाने सोचमा थिए। विदेशको दुःख देखे-भोगेका उनी नेपालमै केही गरुँला भनेर फर्किए पनि सात वर्षसम्म यहाँ उनको पेशा व्यवसाय जम्न सकेन।

“गाउँमा कुखुरा पनि पालें। बसको हेल्पर भएर पनि काम गरें,” उनले अबुधावीबाट भने, “यहाँको कमाइले घरपरिवारको राम्रो हुने अवस्था नदेखेपछि विदेशै आएँ। तर, अहिले न घर फर्कन सक्छु न काम गर्न पाएको छु।”

उनी २१ साउन २०७५ मा संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधावीस्थित एक होटलमा लाइफगार्डको कामका लागि गएका थिए। होटलमा काम शुरू गरेको ६ महीनापछि स्वीमिङ पुलमा एक पाहुना डुबे। त्यो घटनाको दोष श्रेष्ठ र उनीसँगै काम गर्ने बर्दियाको बढैया गाउँपालिका-३ का होमनाथ ढुंगानामाथि आइपर्‍यो।

लाइफगार्डका रूपमा कार्यरत श्रेष्ठ र ढुंगानाको जिम्मेवारी होटलको स्वीमिङ पुलमा पौडी खेल्न आउनेको ज्यानको सुरक्षा गर्नु थियो।

२६ पुस २०७५ मा श्रेष्ठ आफ्नो ड्युटी सकेर निस्कने तरखरमा थिए। श्रेष्ठपछि कामको पालो ढुंगानाको थियो। निस्कनुअघि श्रेष्ठ पौडी पोखरीको छेउमा राखिने छाता मिलाउँदै थिए।

उनले पौडी पोखरीमा एक जना व्यक्ति तैरिरहेको देखे। हत्त न पत्त गएर तिनलाई पानी बाहिर ल्याए। उनले हल्लीखल्ली गरेपछि सुपरभाइजर पनि आए। डुबेका व्यक्तिलाई आपत्‌कालीन उपचार विधि अपनाएर एम्बुलेन्समा अस्पताल लगियो।

त्यसपछि श्रेष्ठ र ढुंगानाका दुर्दिन शुरू भए। त्यसको तेस्रो दिन २९ पुस २०७५ मा अबुधावीको खलदिया चौकीबाट उनीहरूलाई बयानका लागि बोलाइयो। प्रहरीले दुई दिनपछि जेल पठायो। पहिलो पटक जेल बसेर उनीहरूले फेरि सोही होटलमा काम गर्न थाले।

प्रहरी कार्यालयमा घटनाबारे सामान्य सोधपुछ बाहेक अरू केही पनि भएन। “हामीले जे भएको हो, त्यही भन्यौं, तर साँचो घटना भन्दा पनि हामीले दुःख पायौं। आफ्नो दोष नै नभएको घटनामा अर्काको देशमा दुःख पाउनुपरेको छ,” श्रेष्ठ भन्छन्।

दोस्रो पटक १९ माघ २०७६ मा दुवै जना २० दिन जेल परे। दोस्रो पटक जेल परेपछि भने उनीहरूलाई होटलले कामबाट निकालिदियो।

पोखरीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेका नागरिक लामो समयदेखि अबुधावीमा बस्दै आएका २४ वर्षीय सिरियाली थिए। उनी अझै अचेत रहेको प्रहरी मार्फत श्रेष्ठ र ढुंगानाले जानकारी पाएका छन्। तर, त्यही घटनाका कारण शुरू भएको हैरानीबाट उनीहरू मुक्त भने हुन सकेका छैनन्।

अहिले श्रेष्ठ र ढुंगाना न नेपाल फर्कन सक्छन् न त्यहाँ काम गर्न पाउँछन्। “हाम्रो पासपोर्ट पनि प्रहरीले राखिदिएको छ। न नेपाल फर्कन सक्छौं न यहाँ काम पाएका छौं,” श्रेष्ठ भन्छन्, “यहाँको सरकारले हामीलाई १४ लाख दिराम फाइन लगाएको कागज थमाएको छ।”

१४ लाख दिराम भनेको नेपाली रुपैयाँ ४ करोड २० लाख बराबर हुन्छ। “हामीले १४ लाख दिराम कहाँबाट दिने? कुनै गल्ती पनि गरेको छैन। परिबन्दले गर्दा फसियो,” श्रेष्ठ गुनासो गर्छन्, “यहाँ अधिकारीहरू अदालतमा अपील गर्न जाऊ भन्छन्। अदालतमा जान वकीललाई पैसा दिनुपर्छ, हामीसँग पैसा पनि छैन, भाषा पनि बुझ्दैनौं।”

उनीहरूले १४ लाख दिराम जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि हारगुहार गर्दै नेपाली दूतावास पुगे। दूतावासमा पनि आफूहरूको सुनुवाइ नभएको ढुंगाना बताउँछन्। “हामीले दूतावासले वकील राखेर सहयोग गर्छ भन्ने सोचेका थियौं, तर वकीलको व्यवस्था हामी गर्छौं। पैसा तपाईंहरूले तिर्नुपर्छ भन्नुभयो,” ढुंगाना भन्छन्, “काम नगरेको दुई वर्ष भयो। खान त पैसा छैन, वकीलका लागि कहाँबाट पैसा दिनु?”

अहिलेसम्मको कागजी प्रक्रिया र खाना खर्चमा झण्डै ३० हजार दिराम खर्च भइसकेको उनीहरूको भनाइ छ। गैरआवासीय नेपाली संघ अबुधावीले ६ हजार तथा व्यक्तिगत रूपमा ६ हजार गरी १२ हजार दिराम सङ्कलन भएको उनीहरूले बताए। “बाँकी पैसा भने नेपालबाट आफन्तसँग मगायौं,” श्रेष्ठ भन्छन्।

पीडितका आफन्त र नातेदार उनीहरूलाई नेपाल फर्काउन पहल गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन्। श्रेष्ठका आफन्त दीपक श्रेष्ठ घटनाको जिम्मेवार कम्पनी हुनुपर्नेमा कर्मचारीलाई दोषी बनाइएको असन्तोष व्यक्त गर्छन्। “सरकारले नेपाल फर्काउन पहल गरिदिनुपर्‍यो। मुद्दा लड्न पनि हामीसँग पैसा छैन। सम्बन्धित कम्पनी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा व्यक्तिलाई दोषी देखाइयो,” उनी भन्छन्।

हिमालखबर बाट