‘साँच्चै तोकिएको सिडी रेसियोमा जाने हो भने लगानीयोग्य रकम घट्ने देखिन्छ, स्पष्ट सर्कुलर आएपछि मात्रै यसमा स्पष्ट हुन्छ’ उनले भने ‘यतिबेला झन् लगानीयोग्य रकमको आवश्यक परेका बेला राष्ट्र बैंकले अवश्य घटाउन चाहेको त होइन होला।’

एनएमबि बैंकका सिइओ सुनिल केसी निक्षेपकर्तालाई केही बढी ब्याजदर दिन खोज्नुलाई नकारात्मक रुपमा लिन नहुने बताउँछन्। ‘अहिले निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याज एकदमै न्यून छ, धेरै न्यून हुँदा पुँजी झन् जोखिमको क्षेत्रमा जाने डर पनि हुन्छ’ उनले भने।

लगानीयोग्य रकमको अभाव हुँदा स्वभाविक रुपमा बैंकको ब्याजदर बढ्छ। अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंक स्वयम् ब्याजदर बढ्नेमा ढुक्क देखिन्छ।

उसले मौद्रिक नीतिमा गरेका केही व्यवस्थाले यसलाई पुष्टि गर्छ। यस आर्थिक वर्ष तरलतामा चाप परी ब्याजदरमा दवाव पर्ने मौद्रिक नीतिमै उल्लेख छ।

ब्याजदर बढ्नेमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट भएकै कारण ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ५ प्रतिशतलाई यथावत राखेर तल्लो सीमा १ प्रतिशतलाई बढाएर २ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतभन्दा तल झर्न दिने छैन।

‘माथिल्लो सीमा घटाउनु भनेको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न खोज्नु हो, तर माथिल्लो सीमा यथावत राखेर तल्लो सीमा बढाउनु भनेको ब्याजदर बढाउन खोज्नु नै हो’ अर्का एक बैंकरले भने।

त्यस्तै नीतिगत रुपमा रहेको रिपोदर पनि बढाइएको छ। यस्तो दर ३ प्रतिशत कायम रहेकोमा बढाएर ३‍.५ प्रतिशत कायम गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

अन्तरबैंक ब्याजदर पनि बढिसकेको छ। एक साताअघि साढे २ प्रतिशतमा रहेको अन्तरबैंक दर अहिले ४.६ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

स्थानीय तहमा जाने रकमको आधा बैंकहरुमा निक्षेपको रुपमा जम्मा हुने भएकाले केही हदसम्म बैंकहरु त्यसप्रति आशावादी छन्। त्यो रकमले केही सहजता हुने उनीहरुको भनाइ छ।