प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेपछि विपक्षी दलहरू मात्रै नभएर स्वयम् नेकपा एमालेकै नेताहरू पनि अन्योलमा छन् ।

किनभने अहिलेकै राजनीतिक परिस्थिति र संसदीय अंक गणितमा ओलीले सहजै विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था छैन । तर, २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिनेगरी अधिवेशन बोलाउने निर्णय भएको छ ।

ओली निकट नेताहरूको बनिबनाउ जवाफ छ– वर्तमान अन्योल चिर्न यो गर्नैपर्ने भयो । प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई नीति तथा कार्यक्रममा जसरी पनि बहुमत जुटाउनुपर्ने बाध्यता भएकाले त्यस अगाडि नै विश्वासको मत लिन चाहेको बताउँछन् । ‘को कता उभिने भन्ने प्रष्ट पार्न पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कदम चाल्नु परेको हो’, उनी भन्छन् ।

तर, यो तर्क प्रति ओली इतरका एमाले नेताहरू सहमत छैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन त नियमित अधिवेशनमा पनि सक्नुहुन्थ्यो । तर बजेट अधिवेशन बोलाउन नै ढिलो भइरहेका बेला विशेष अधिवेशन बोलाइयो । यसले पक्कै आशंका त उत्पन्न हुन्छ’, नेता सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन् ।

विश्वासको मतमार्फत् संसदलाई कार्यकारी निकाय चयनको अधिकार सुम्पिएको भन्दा पनि अरू नै कदम चाल्न प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको हुनसक्ने आशंका विपक्षी नेताहरूमा देखिन्छ ।

यस्तो आशंकाको कारण भने प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा लिएका निर्णयहरू नै हुन् । संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् भंग गर्ने अनि फेरि सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्र्थापित संसद्लाई पनि निकम्मा बनाउनमा ओलीको भूमिका लुकेको छैन ।

वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउने वा वैकल्पिक सरकार बन्ने नबन्ने भन्नेमा जसपासँगै माधव नेपाल समूह पनि निर्णायक देखिन्छ । तर यो समूहले ओलीसँग राखेको सर्त र ओलीको अडानले भने वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
अझ झण्डै दुई तिहाइ बहुमतमा पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री निर्वाचित ओली अढाइ वर्षभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुले पनि उनीप्रति नेताहरू सशंकित हुनु स्वाभाविक हो । तर पनि हाल कायम राजनीतिक दावी र संसदीय गणित हेर्दा २७ वैशाखपछि वर्तमान सरकारले नै निरन्तरता पाउन सक्ने वा नयाँ सरकार बन्न सक्ने दुवै संभावना पर्याप्त छ ।

ओली सरकारको निरन्तरता

प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेजस्तै राजनीतिक कोर्स अगाडि बढेको थियो भने २७ वैशाखमा विश्वासको मत होइन, दोस्रो चरणको मध्यावधि निर्वाचन हुन्थ्यो । तर त्यस्तो भएन । अहिले पनि ओलीले चाहे जस्तै राजनीतिक कोर्स सम्भव भयो र उनले गरेका दावी सत्यमा रुपान्तरित भएमा वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउन सक्छ ।

त्यसका लागि एमाले एकताबद्ध हुन जरुरी छ भने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित हुनुपर्छ । संसदमा ६१ सांसद भएको नेपाली काँग्रेस र ४९ सांसद रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रबाट चमत्कार नभएसम्म ओलीले मत पाउने अवस्था छैन । ‘माधव नेपालहरुले साथ दिएमा हामी विश्वासको मत लिएर बाँकी कार्यकाल पनि सरकार चलाउँछौं । अरू त त्यसैदिन देखिहाल्नु हुन्छ’, ओली निकट एक नेता भन्छन् ।

ओली निकट नेताहरुले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को एउटा हिस्सा (महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोे) ले पार्टी विभाजन गरेर भएपनि विश्वासको मत दिने दावी गर्दै आएका छन् । एमाले प्रवेश गरेका चार सांसदलाई माओवादीले निष्कासन गरेकाले संसदमा बहुमत पुर्‍याउन १३६ सिट आवश्यक छ ।

नेकपा एमालेको १२१ मा जसपाबाट १५ मत ओलीलाई थपिनुपर्छ । तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) यो सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । यी दुई दलसँग एक/एक सांसद् छन् । त्यसो हुँदा जसपाको १३ मत भए पनि सरकारले निरन्तरता पाउँछ । तर, यसका लागि फेरि पनि माधव नेपाल समूहका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई मत दिनुपर्ने हुन्छ ।

यदि जसपा एक भएर वा विभाजित अवस्थामा पनि ओलीलाई समर्थन गरेन भने नेपाल समूहका सांसदहरुले मत दिएन पनि ओली सरकार ढल्छ । यसपछि भने ओलीले चाहेजस्तै मुलुक मध्यावधि निर्वाचन जान संसद्ले अर्को सरकार दिन नसक्ने परिस्थिति निर्माण हुनुपर्छ । तर, अहिलेकै राजनीतिक समीकरण र संसदको संख्या हेर्दा भने अर्को सरकार बन्न सक्ने एकभन्दा बढी विकल्प छन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव

ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन काँग्रेस र माओवादी सहमत छन् । २० चैतमा काँग्रेसले नयाँ सरकार निर्माणको पहल कदमी लिने निर्णय गरेको छ । संसद् पुनस्र्थापना भएबाटै ओलीलाई हटाउने प्रयासमा माओवादी छ । तर, समर्थन फिर्ता भने लिएको छैन ।

१८ चैतको प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अदालतको फैसलाले नै ओलीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको र आफ्नो समर्थन नरहेको बताउनु बाहेक माओवादी केन्द्रले थप कदम चाल्न सकेको छैन ।

यसको प्रमुख कारण भने जसपाको अनिर्णय थियो । २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार एमाले बनेका माधव नेपाल समूहबाट ‘फ्लोर क्रस’ गराउनु भन्दा जसपालाई मनाउनेतिर काँग्रेस र माओवादीले धेरै समय खर्च गरिरहेको थियो ।

तर ओलीले नै एक कदम अगाडि बढेर विश्वासको मत लिने निर्णय लिएपछि अब अविश्वासको प्रस्तावको ढोका पनि जबर्जस्त खुलेको छ । २५ प्रतिशतले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार बन्न सक्ने संख्या हेरेर माधव नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा दिएमा वा फ्लोर क्रस गरेमा नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुल्छ ।

ओलीले नेता नेपालसहित ३० सांसदलाई स्पष्टिकरण सोधिसकेको र चार जनालाई कारबाही गरेकाले त्यो संभावना पनि छ । यदि, माधव नेपाल समूहबाट त्यस्तो कदम चालेमा जसपा अहिले जस्तो निर्णायक नरहन सक्छन् ।

अहिले जसपाका एउटा हिस्सा (उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई) नयाँ सरकार निर्माणको पक्षमा छन् र उनीहरुले आफूसँग १८ सांसद रहेको दावी गरिरहेका छन् । तर, त्यसरी वैकल्पिक सरकार बन्ने परिस्थिति बन्दै गएमा ओलीले नेपाल समूहका सांसदहरुलाई पदमुक्त गरिदिन सक्छन् ।

नेपाल समूहका थप तीन सांसदलाई स्पष्टिकरण सोधेका एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ सम्भावित परिस्थिति हेरेर एक्सन लिने बताउँछन् । गएको ७ चैतको बैठकबाटै नेपाल समूहका सांसदहरुलाई कारबाहीको अधिकार ओलीलाई दिएको छ ।

तर, नेपाल समूहलाई पदमुक्त गर्दाको फाइदा पनि ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार निर्माणमा सहज हुन्छ । जस्तो– स्पष्टिकरण सोधिएका ३० सांसदलाई पदमुक्त गरिएमा १२१ सांसद भए काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्छ ।

यी दुई पार्टीसँग १०९ सांसद रहेको र दुई स्वतन्त्र (छक्कबहादुर लामा र दुर्गा पौडेल) सांसदको साथ पाउँदा १० जना अपुग हुन्छ । अर्थात्, जसपाबाट त्यति संख्याका सांसदले समर्थन गरे बहुमत पुग्छ । किनभने, लुम्बिनी प्रदेशसभाबाटै आवश्यक पर्दा जसपा विभाजित हुनसक्छ भन्ने देखिइसकेको छ ।

छाँटकाँटले काम गर्दैन

ओलीले नेपाल समूहका सांसदहरुलाई चरणबद्ध स्पष्टिकरण सोधिरहेका छन् । पहिले नेता नेपालसहित भीम रावल, घनश्याम भूसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टिकरण सोधियो । त्यस पछि २७ सांसदलाई स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । १६ वैशाखमा मात्रै फेरि थप तीन जनालाई स्पष्टिकरण लिएर ३० जनालाई कारबाहीको संकेत दिइएको छ । चार जनालाई ६ महिना पार्टीबाट निलम्बन गरिएको छ ।

अब विश्वासको मत पाउन नसकेमा ओलीले त्यही रणनीति अपनाउँदै पदमुक्त गरेमा पनि वैकल्पिक सरकार बन्न सम्भव छ । कारबाही गर्दा एमालेकै सांसद् संख्या घट्छ भने विपक्षीलाई त्यसको फाइदा पुग्छ ।

जस्तो– १० जनालाई पदमुक्त गरिएमा १३१ जना भए बहुमतको सरकार बन्छ । यदि, ३५ जनालाई पदमुक्त गरिएमा अर्को गठबन्धन सरकार निर्माणमा झन् सहज हुन्छ ।

अर्थात वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउने वा वैकल्पिक सरकार बन्ने नबन्ने भन्नेमा जसपासँगै माधव नेपाल समूह पनि निर्णायक देखिन्छ । तर यो समूहले ओलीसँग राखेको सर्त र ओलीको अडानले भने वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

किनभने, ओली र काँग्रेस–माओवादी दुवै पक्षले अनिर्णित जसपाबाट विभाजित भएर भएपनि साथ पाउने दावी गर्दै आएका छन् । तर जसपा एकमत विपक्षी गठबन्धनमा लागेको अवस्था बाहेकमा भने नेपाल समूह विकसित संसदीय समीकरणमा निर्णायक बन्न पुगेको छ ।

कतिसम्म भने जसपा एकमत भएर वर्तमान सरकारलाई साथ दिएमा पनि माधव नेपाल समूहकै सांसदहरुको भूमिका निर्णायक हुनेछ । जसपाको पुरै (३२ मत) जोड्दा पनि सरकार टिकाउन आवश्यक बहुमत भन्दा १७ मत मात्रै बढी हुन्छ । जबकी ओलीले माधव नेपाल पक्षका ३० जनालाई त स्पष्टिकरण नै सोधेका छन् ।