काठमाडौं । सरकारले माध्यमिक परीक्षा(एसईई)  खारेजको प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा बुधबार दर्ता गरेको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गर्दै एसईई खारेज गरेर बोर्ड परीक्षा १२ कक्षामा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।सरकारले प्रस्ताव गरेको विषय संसद्का दुुवै सदनबाट पारित भएमा एसईई खारेज हुनेछ ।

त्यसपछि विद्यार्थीले एसईईको परीक्षा दिनुपर्ने छैन । सरकारले विधेयकमा गरेको प्रस्तावअनुसार कक्षा ८ सम्मको परीक्षा स्थानीय तहले नै लिनेछ । जसलाई आधारभूत शिक्षा भनिएको छ । ९, १० र ११ को परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयले नै लिनेछ ।बोर्डले विस १९९० देखि सञ्चालनमा आएका परीक्षाका सबै विवरण संरक्षण गर्नुका साथै अभिलेख संरक्षणमा जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्ने छ ।
विधेयकमा एक पटकका लागि राहत, प्राविधिक धार र अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई उमेर हद नलाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो प्रस्ताव पारित भएमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत, प्राविधिक विषयका र अनुदानमा कार्यरत शिक्षकले जुनसुकै उमेरको भए पनि एकपटकका लागि शिक्षा आयोगले लिने परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छन् । त्यसरी आयोगले लिने परीक्षमा अनुत्तीर्ण हुने शिक्षकलाई आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ । राहत र अनुदान कोटामा देशभर करिब ४६ हजार शिक्षक कार्यरत छन् ।

यस्तै कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई पनि एकपटकका लागि उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । कक्षा ११ र १२ मा अध्यापनरत शिक्षकहरुले आयोगले लिने माध्यामिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको खुलातर्फको विज्ञापनमा भाग लिन पाउने छन् ।दरबन्दी थप गर्ने विधेयकको प्रावधान संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भएमा राहतका ४६ हजार नयाँ दरबन्दी थपिने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए । अहिले एक लाख ६ हजार मात्रै दरबन्दी स्वीकृत छ ।

अब विधेयक पारित भएमा ४० हजार राहत, चार हजार ११ र १२ कक्षाको अनुदान, तीन सय ५० विशेष शिक्षा र एक हजार ६ सय ५० प्राविधिकतर्फ शिक्षकको दरबन्दी थपिने छ ।  सरकारले शिक्षक बन्न कम्तीमा स्नातक तह उतीर्ण हुनैपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
हाल प्राथमिक तहको शिक्षकका लागि कक्षा १२ उतीर्ण भए पुग्ने व्यवस्था छ । हाल प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक गरी तीन तहको शिक्षकको व्यवस्था गरे पनि विधेयकमा दुई तहका शिक्षक मात्र प्रस्ताव गरिएको छ । अब आधारभूत र माध्यमिक गरी दुई तहका शिक्षक रहनेछन् ।आधारभूत तहको शिक्षकको परीक्षामा सहभागी हुन स्नातक उतीर्ण हुनुपर्नेछ । आधारभूत तहको शिक्षक पनि दुई किसिममा बर्गीकरण गरिएको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई साधारण र कक्षा ६ देखि ८ सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई विषयगत शिक्षक भनिएको छ ।

आधारभूत तहको साधारण शिक्षकका लागि जुनसुकै विषयमा स्नातक गरे पनि पाइनेछ । विषयगत शिक्षकका लागि सम्बन्धित विषयमा नै स्नातक गर्नुपर्नेछ । ‘आधारभूत तहको साधारण शिक्षकको हकमा जुनसुकै विषयमा स्नातक तह तथा विषयगत शिक्षकको हकमा सम्बन्धित विषयमा सनातकोत्तर तह उतीर्ण गरेको’ विधेयकको दफा ५० (१) (ख) मा भनिएको छ ।

विधेयकमा पहिलो पटक शिक्षकको परीक्षामा आन्तरिक प्रतियोगिताको व्यवस्था पनि गरिएको छ । आधारभूत तहको तृतीय श्रेणीको पदमा शत प्रतिशत नै खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेछ ।

माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीमा भने ७० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट र ३० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुनेछ । माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको पदमा पनि २० प्रतिशत सिटमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।