विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुँदै जाँदा दबाबमा परेको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने संकेत देखिएको छ ।

फागुन महिनामा ९१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रियो । यो रकम गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३ प्रतिशतले बढी हो । रेमिट्यान्सको वृद्धिदर चैत महिनामा पनि सुधार भएको अनुमान गरिएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा परेको दबाबलाई कम गर्न सहयोग गर्छ ।

सरकारले चैत ३० गते विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट (१५ करोड अमेरिकी डलर (करीब १८ अर्ब रुपैयाँ)को सहुलियपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यो ऋण बजेटरी सहायता भएकाले तत्कालै आउँछ । जसले अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सहयोग पुग्ने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बताए ।

सहयोग रकम बजेट भित्रैबाट खर्च हुने भएकाले ऋण स्वीकार गर्नुका साथै आइहाल्ने पैसाका रूपमा गणना गर्न सकिने उनको भनाइ छ । योबाहेक अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकायको अनुदान सहयोगमा आउने ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (करीब ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ) भने सम्झौता भइसकेपछि आउने रकम हो । यो रकम बर्सेनि करीब १६ अर्ब रुपैयाँका दरले किस्ताबन्दीको रूपमा आउँछ । यो रकम सम्झौता हुने शर्तका आधारमा मात्रै आउँछ ।

यस्तो सहायताको रकम शोधभर्नामार्फत वा सिधै भुक्तानी हुने प्रणाली जुनसुकैबाट पनि आउँछ । जसरी आए पनि यो रकमले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधारको पहल गर्ने बुझाइ अर्थ मन्त्रालयको छ ।

सरकारी खातामा आउने यस्तो विदेशी सहायताले अर्थतन्त्रका उपकरणलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अर्थका प्रवक्ता निरौला बताउँछन् । ‘बजेटरी सहायता आउँदा हाम्रो प्राथमिकता अनुसार तत्कालै खर्च गर्न पाउने पनि हुन्छ । यस्तो विदेशी ऋण तथा सहायताले स्रोत सुनिश्चिता दिन्छ भने सुशासन, पूर्वाधार सहितका क्षेत्रमा खर्च गर्न पनि सकिन्छ,’ उनले भने ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन सहयोग पुग्ने

गत वर्ष फागुनसम्ममा १४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति राष्ट्र बैंकमा थियो । यस्तो सञ्चिति घटेर यो वर्षको फागुनमा ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । यो सञ्चितिलाई अब बढेको रेमिट्यान्स, वैदेशिक ऋण, पर्यटन आय सहितले बढाउने अनुमान गरिएको छ ।

पछिल्लो समय विकास बजेट पनि खर्च बढेको छ । यस्तो खर्च वैशाख ४ गतेसम्म १ खर्ब ४ अर्ब पुगेको छ । यो कूल विकास बजेटको २७ प्रतिशत हो । यो खर्च आगामी दिनमा अझै बढ्ने हुँदा यसले अर्थतन्त्रममा सुधार गर्ने दाबी अर्थ मन्त्रालयको छ ।

पछिल्लो समय रेमिट्यान्स बढेको, राजस्व लक्ष्य अनुसार नै उठेको, बजेटरी सहायता आइरहेको छ । यसले पुँजीगत खर्च पनि बढेकोले अर्थतन्त्र सुधारमा सहयोग पुग्नेमा विश्वस्त आधार बन्दै गएको तर्क पनि अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता निरौलाको छ । आयात गत वर्षसँगको तुलनात्मक रूपले कम हुँदै गएकाले पनि यसले अर्थतन्त्रलाई सहयोग नै पुर्‍याइरहेको र तुलनात्मक रूपमा अर्थतन्त्रमा हरेक महिना सुधार हुँदै गएको बुझाइ पनि अर्थ मन्त्रालयको छ ।

अर्थतन्त्रमा सहयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण पाटो रेमिट्यान्स आय चालू आर्थिक वर्षको ८औं महिनामा मात्रै सुधार हुन पुगेको छ । साउनदेखि नै लगातार घट्दै गएको रेमिट्यान्स फागुनमा ३ प्रतिशतले बढ्नुलाई ‘अब सकारात्मक बाटोमा लाग्यो’ भनेर बुझ्नुपर्ने रेमिट्यान्स एशोसिएशनका अध्यक्ष चन्द्र टण्डनको भनाइ छ ।

टण्डनका अनुसार साउनदेखि माघसम्ममा अघिल्लो आवको तुलनामा यो आवमा घट्दै गएको रेमिट्यान्स फागुनदेखि ‘बाउन्स ब्याक’मा आएको हो । रेमिट्यान्सको वृद्धिदर चैतमा पनि गत महिना वा सोभन्दा बढीले सुधार आएको अनुमान गरिएको छ ।

गत वर्ष २०७७ चैत महिनामा ८६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । यो वर्ष गत महिनाको जति मात्रै आउँदा पनि सकारात्क सुधार हुन्छ । ९ महिनासम्मको रेमिट्यान्स गत वर्ष ७ खर्ब २९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । यो वर्ष गत वर्षको तथ्यांक भेट्टायाउन चैत महिनामा ९७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अंकमा यति नै आयो भनेर अहिले नै भन्न नसकिने भए पनि गत वर्षको तुलनामा सकारात्मक वृद्धिदर रेमिट्यान्समा देखिएको दाबी टण्डनको छ ।

टण्डनका अनुसार साउनमा १८ प्रतिशतसम्म घटेको रेमिट्यान्स भदौमा ६ प्रतिशत, असोज र कात्तिकमा ७/७ प्रतिशतले घटेको छ । मंसिर, पुस र माघमा ६ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतसम्म मात्रै घटेको रेमिट्यान्स फागुनदेखि ३ प्रतिशत मात्रै भए पनि बढ्न थाल्नुले अब यो चैतमा पनि गत वर्षको सोही महिनाभन्दा बढेर आउने सकारात्मक अवस्था देखिएको बुझाइ टण्डनको छ । उनका अनुसार कोरोना महामारीका कारण नेपाल आउनेको संख्या विगत ६–७ महिना अगाडिसम्म पनि बढिरहेको थियो । पछिल्लो ६ महिनादेखि बिस्तारै नेपालबाट बाहिर जानेको संख्या बढेको र कमाइ गर्न थालेका ३–४ महिनापछि पैसा पठाउन थाल्छन् । अहिले पछिल्लो समय बाहिर गएकाले पैसा पठाउन थालेकाले पनि फागुनदेखि नै रेमिट्यान्स बढ्न थालेको बुझाइ टण्डनको छ ।

राष्ट्र बैंकले ४७ वस्तुको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको र गत महिनाबाट अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयात निरुत्साहन गरेको छ । आयात निरुत्साहनले चैत महिनामा गत वर्षको तुलनामा आयातको रकम बढेको देखिएपछि वृद्धिदर भने घटेको भन्सार विकागका सूचना अधिकारी पुन्यविक्रम खड्काले बताएका छन् । खड्काका अनुसार बैंकहरूले प्रतीतपत्र (एलसी) नखोलेको र सकेसम्म आयात निरुत्साहन गर्ने नीतिका कारण पछिल्लो समय बाहिरबाट आउने सामान तथा वस्तुहरू प्रभावित भएका छन् । केही मात्रामा आयात नियन्त्रण भएको र वृद्धिदर घट्नुलाई अर्थतन्त्रको लागि सकारात्मक हुन सक्ने बुझाइ पनि खड्काको छ ।

‘आयात बढ्नुको कारण पेट्रोलियम पदार्थमा बढेको मूल्य र अन्य वस्तुहरूमा बढेको मूल्य तथा परिणामले गत वर्षको तुलनामा आयात घट्छ भनेर त सोच्नै भएन तर पनि जुन वस्तुमा नगद मार्जिन राखेर निरुत्साहन गरेको छौं, ती वस्तुहरूमा हुने आयात तुलनात्मक रूपमा घटेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत नै कम गर्ने भनेकाले अर्को महिना यसको प्रभाव देखिन सक्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार हुन विदेशी मुद्रा सञ्चिति नै सुधार हुनुपर्ने भएकाले अन्य वस्तुको दृष्टिकोणबाट भन्दा पनि डलर भित्र्याउने र कम खर्च गर्ने तर्फबाट सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’

पछिल्लो समय इण्डियन आयल निगमबाट आउने पेट्रोलको मूल्य घट्नु पनि सकारात्मक पक्ष नै हो । आयल निगमका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ७९ पैसा घटेर आएको छ । यसले थोरै भए पनि निगमको घाटा कम गर्छ । सरकारले २० प्रतिशतले इन्धन खपत नै कम गर्ने भनेको छ । यो व्यवस्था लागू हँुदा पनि निगमलाई केही राहत हुन्छ । आयल निगमले राहत पाउनु भनेको नेपाली मुद्रा बाहिरिन थोरै भए पनि सहयोग पुग्नु हो ।

पर्यटन आयामा सुधार

कोरोना महामारीले २ वर्ष थलिएको पर्यटन क्षेत्रमा सुधार आउन थालेको छ । नेपालमा दैनिक ४ हजार पर्यटक भित्रन थालेका छन् । अध्यागमन विभागका अनुसार सोमवार मात्रै ४ हजार ३०० पर्यटक भित्रिएका छन् ।

गत मार्चमा मात्रै ४२ हजार पर्यटक नेपाल आएका थिए । पर्यटक नेपाल भित्रिँदा उनीहरूले गर्ने खर्चका कारण विदेशी सञ्चिति बढ्छ । पर्यटक बढेसँगै विदेशी मुद्रामा परेको दबाब पनि बिस्तारै कम गर्न सहयोग गर्छ, जसको योगदानले अहिलेको संकटोन्मुख अर्थतन्त्र सुधारमा सहयोग पुग्छ ।

पर्यटन विभागका अनुसार यो वर्षको वसन्त ऋतुका लागि सगरमाथा आरोहण गर्न ७४० पर्यटकले अनुमति लिएका छन् । यसबाट राज्यमा ३२ लाख ५८ हजार ७०० अमेरिकी डलर भित्रिएको छ । यससँगै पर्यटकले गर्ने खर्चका कारण योभन्दा बढी रकम समग्र अर्थतन्त्रमा थप हुने पनि पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्र श्रीलंकाको हालतमा नपुग्ने अर्थमन्त्रीको दाबी

अर्थमन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रसँगको भेटमा श्रीलंकासँग नेपालको तुलनै नहुने कुरा आफूले बारम्बार भन्दै आएको बताएका छन् । ‘केही व्यक्तिले देशको अर्थ व्यवस्थालाई राजनीतिकरण गर्न खोजिरहेका छन् । चुनावी मुद्दा पनि बनाएका छन्,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘यथार्थमा नेपालको अर्थव्यवस्था श्रीलंका जस्तो होइन र हामी श्रीलंका जस्तो हुन पनि नदिने गरी अर्थव्यवस्था सुधारको काम गरिरहेका छौं ।’

नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्नु तर्कसंगत नभएको उनले बताए । नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन ३३.६५ विलियन डलर र श्रीलंकाको कूल गार्हस्थ उत्पादन ८०.७ विलियन डलर रहेको सीएनआईको कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

नेपालको वास्तविक ऋण १४.५६ बिलियन डलर र श्रीलंकाको ८९.५ बिलियन डलर रहेको, जीडीपीमा वास्तविक ऋणको हिस्सा नेपालको ४३ प्रतिशत र श्रीलंकाको १११.४२ प्रतिशत रहेको छ । कूल वैदेशिक मुद्रा सञ्चितितर्फ नेपालको ९.५८ अर्ब डलर र श्रीलंकाको १.९४ बिलियन डलर मात्रै रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा परेको प्रभावका कारण नेपालको मुद्रास्फीति ७.१ प्रतिशत र श्रीलंकाको २५ प्रतिशत विन्दुमा पुगेको कार्यपत्रमार्फत जानकारी दिइएको थियो ।
@lokaantar