राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) झण्डै दुईतिहाइ जनादेशसहित सरकार गठनको तयारीमा जुटिरहेका बेला सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न बनेको छ– गृह मन्त्रालय कसले सम्हाल्छ? प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका बालेन्द्र शाह का लागि गृह मन्त्रालय केवल प्रशासनिक संयन्त्र मात्र नभई सरकारको ‘एक्सन’ देखाउने प्रमुख प्लेटफर्मका रूपमा हेरिएको छ। त्यसैले क्याबिनेट गठनको गृहकार्यसँगै यो मन्त्रालयलाई लिएर सबैभन्दा बढी छलफल भइरहेको छ।

हाल रास्वपाभित्र दुई प्रमुख नाम अगाडि आएका छन्– डोलप्रसाद अर्याल र सुनिल लम्साल। दुवैसँग बलिया आधार, फरक क्षमता र पार्टीभित्र प्रभावशाली उपस्थिति रहेको देखिन्छ। उनीहरूको दाबीले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा छोएको छ।

बालेन निकट स्रोतहरूका अनुसार गृह मन्त्रालयका लागि उनको पहिलो रोजाइ सुनिल लम्साल हुन्। बालेनको बुझाइमा गृहजस्तो ‘एक्सन–ओरिएन्टेड’ मन्त्रालयमा आफूलाई पूर्ण रूपमा सहज हुने र परिणाम दिन सक्ने व्यक्ति आवश्यक हुन्छ। काठमाडौँ महानगरमा सँगै काम गर्दा लम्सालले देखाएको कार्यक्षमता र ‘डेलिभरी’ क्षमताले उनलाई बलियो दाबेदार बनाएको छ। व्यक्तिगत रूपमा पनि उनीहरू सहपाठी रहिसकेका कारण आपसी विश्वास अझ गहिरो रहेको बताइन्छ।

अर्कोतर्फ, रवि लामिछाने निकट धारणा भने डोलप्रसाद अर्यालतर्फ देखिन्छ। पार्टीका उपसभापति रहेका अर्याल संगठनभित्र ‘अभिभावक’ जस्तो भूमिकामा छन्। संकटका बेला उनले खेलेको भूमिका विशेष रूपमा उल्लेखनीय मानिन्छ, विशेषगरी लामिछाने जेल पर्दा कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै पार्टीलाई स्थिर राख्नु उनको ठूलो राजनीतिक पूँजी बनेको छ। यसअघि श्रम मन्त्रालय सम्हालिसकेको अनुभवले पनि उनको दाबीलाई थप बलियो बनाएको छ।

गृह मन्त्रालयलाई लिएरको यो बहसले बालेन र रविबीचको शक्ति सन्तुलनलाई पनि सतहमा ल्याएको छ। बालेन आफ्नो ‘डेलिभरी–ड्रिभन’ टिम बनाउन चाहन्छन् भने लामिछाने संगठन, अनुभव र सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिन चाहिरहेका छन्। बाहिरबाट हेर्दा यो टकराव जस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै सहमतिको प्रयास जारी रहेको स्रोतहरूको दाबी छ।

यसैबीच, रास्वपाभित्र अर्को सम्भावनाको रूपमा भारतको ‘मोदी–शाह मोडल’ पनि चर्चामा आएको छ। नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुँदा अमित शाह गृहमन्त्री बनेको उदाहरणलाई आधार मान्दै, यदि कानुनी विवाद टुंगिएमा रवि लामिछाने स्वयं गृहमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना पनि खुला रहेको बताइन्छ।

अहिलेको बहस केवल ‘को गृहमन्त्री बन्छ?’ भन्नेमा सीमित छैन, बरु ‘कस्तो सरकार बन्ने?’ भन्ने प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ। यदि लम्साल गृहमन्त्री बने भने प्रदर्शन र परिणाममुखी नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिएको सन्देश जानेछ। यदि अर्याल चयन भए भने अनुभव, वरिष्ठता र सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिइएको मानिनेछ। र यदि अन्ततः रवि स्वयं गृहमा आए भने शक्ति केन्द्रित नेतृत्व मोडल अपनाइएको स्पष्ट संकेत हुनेछ।

यसरी, गृहमन्त्रीको चयन रास्वपाको नयाँ सरकारको पहिलो ठूलो राजनीतिक परीक्षा बन्ने देखिन्छ, जसले सरकारको दिशा र कार्यशैली दुवै निर्धारण गर्नेछ।