राष्ट्रिय निर्धारित लक्ष्य (एनडीसी) मा सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा गरेको छ। तर, विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउने घोषणा कागजमा भेटिन्छ, व्यवहार र लक्ष्यमा भेटिदैन। किनभने, विद्युतीय सवारीका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेदेखि सर्वसाधारणलाई आकर्षण गर्ने कुनै योजना सरकारको देखिँदैन।

विद्युतीय सवारीका लागि नभई नहुने पूर्वाधार हो, चार्जिङ स्टेसन। पेट्रोलपम्प जस्तै जहाँसुकै चार्जिङ स्टेसन बन्ने र सहजै रूपमा चार्जिङ गर्न पाए मात्रै विद्युतीय गाडीतर्फ उपभोक्ता आकर्षित हुने निश्चित छ। त्यसका लागि मुख्य राजमार्ग, ठूलाठूला व्यापारिक भवन, सुपरमार्केट, सिनेमा हल, पार्क, विश्वविद्यालय, सरकारी निकाय, होटल तथा रेस्टुराँका पार्किङ स्थलमा चार्जिङ स्टेसन बनाउनुपर्छ।

अर्कोतिर, विकसित मुलुकमा जस्तै सवारी धनीले विद्युतीय चार्जिङ आफंै गर्ने र ‘क्युआर कोड वा बैंकका एप’ मार्फत चार्जिङ महसुल सहजै बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने न त उपभोक्ताले झन्झट खेप्नुपर्छ। न त चार्जिङ स्टेसनमा अनावश्यक भिडभाड र कोलाहल नै हुन्छ।

विडम्बना नै मान्नुपर्छ, सरकारी स्वामित्वको विद्युत् प्राधिकरणले ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने भनेर तीन वर्षअघि घोषणा गरेको थियो। तर, प्राधिकरणले जम्माजम्मी १५ वटा मात्रै बनाएको छ। ३५ वटा बनाउनै बाँकी छन्। अर्कोतिर, चार्जिङ स्टेसन बनाउन प्राधिकरणले ‘सहयोग’ नगरेको गुनासो निजी क्षेत्रको छ। ट्रान्सफर्मर लाइन, मिटर जडान लगायतका काममा प्राधिकरणले सहयोग नगर्दा चार्जिङ स्टेसन बनाउन निकै महँगो पर्ने गुनासो निजी क्षेत्रको छ। जबकि, विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने कामका लागि प्राधिकरण आफैं अग्रसर हुनुपर्ने हो।

उता, साझा यातायातले चार्जिङ स्टेसन राख्ने जग्गा सरकारले उपलब्ध नगराइदिएको गुनासो गरिरहेको छ। अब किन पनि विद्युतीय सवारीमा जानुपर्छ भने मुलुकमा हिजोजस्तो विद्युत््को समस्या छैन। बर्खाको बेला त बिजुली बेच्ने ठाउँमा पुगिसकेका छौं। हाल २२ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ।

१ हजार ७ सय मेगावाट मात्रै आन्तरिक खपत छ। विद्युत् थपिए पनि आन्तरिक खपत बढाउने योजना सरकारसँग छैन। प्रत्येक महिना २४ अर्बको पेट्रोलजन्य पदार्थ आयात भइरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीको प्रयोगबाट मुलुकमा प्रदूषण फैलिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनमा असर पुगिरहेको छ। डलर बाहिरिने गरेको छ, व्यापार घाटा उच्च छ। सरकारले (एनडीसी) लक्ष्य पूरा गर्न चार्जिङ स्टेसन बनाउनेदेखि विद्युतीय गाडीको आयातमा सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्छ।