केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि २०७४ चैतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ५ वर्षमा गरेका कामको फेहरिस्त दिन सजिलो होस् भनेर तत्कालीन समयको आर्थिक स्थितिबारे स्वेतपत्र जारी गरे ।

१० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको सरकारलाई ४ प्रतिशत औषत आर्थिक वृद्धिदर रहेको देखाउनु थियो, वैदेशिक व्यापार केन्द्रित अर्थ व्यवस्थालाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने सपना बाँड्नु थियो ।

अर्थतन्त्र हर-हिसाबले कमजोर रहेको देखाएका खतिवडाले सार्वजनिक ऋण भने कम भएको स्वीकार गरेका थिए । ‘नेपालको सार्वजनिक ऋणको भार तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको छ । ऋणको भार देखिनु आर्थिक स्थायित्वको हिसावले उपयुक्त देखिए पनि यस्तो साधनको प्रयोग नहुँदा विकास प्रभावित भएको छ,’ खतिवडाले भनेका थिए ।

उनले त्यतिबेला आर्थिक वर्ष २०७३-७४ सम्मको सार्वजनिक ऋणको भार देखाएका थिए, जतिबेला नेपालको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ थियो । अहिले त्यो हिसाबले सार्वजनिक ऋण १० खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । चार वर्षको अवधिमा १५७ प्रतिशत ऋण बढेर १७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

ओली सत्तामा आउँदै गर्दा २०७४ फागुनसम्म कुल सार्वजनिक ऋण ८ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । साढे तीन वर्षपछि ओली सत्ताबाट बाहिरिँदै गर्दा ऋणको हिस्सा ८ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् शतप्रतिशत बढेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु वर्षको जेठ मसान्तसम्म मुलुकको ऋण १७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण ८ खर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण ९ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

२०७४ फागुनमा प्रतिव्यक्ति ऋणको भार २८ हजार ७ सय रुपैयाँ रहेको थियो । अहिले त्यो बढेर ५६ हजार ६ सय पुगेको छ । अर्थात् साढे तीन वर्षको अवधिमा प्रतिव्यक्ति ऋण २७ हजार ९ सय रुपैयाँले बढेको छ ।

सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत छ । विज्ञहरूले ऋण खोजेर पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने राय राखे पनि सरकारले खोजेको ऋण पूर्वाधार विकास नभएको चित्र सरकारले गरेको खर्चले पनि देखाएको छ ।

पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा सरकाले १० खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थप्दा विकास खर्च रकम भने ८ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । यसको अर्थ योबीचमा सरकारले उठाएको ऋणमध्ये १ खर्ब ४५ अर्ब प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले ३ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । तर, चालु वर्षमा विकास खर्चतर्फ २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

चालु वर्षको जेठ मसान्तसम्म सरकारले १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य र २ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । ऋण बढ्दै जाँदा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३९ प्रतिशत ऋणको हिस्सा पुगेको छ । जबकि आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा यस्तो हिस्सा २४ प्रतिशत मात्रै थियो ।

आर्थिक वर्ष २०५६-५७ मा कुल बजेटमा ६३ प्रतिशत ऋणको हिस्सा रहेकोमा तत्कालीन अथर्मन्त्री डा. रामशरण महतले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७१-७२ को बजेटमा सबैभन्दा कम २४ प्रतिशतमा झरको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा ऋणको हिस्सा ३३ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्- ऋणको दुरूपयोग भयो

ऋण लिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो। विकास हुन बाँकी देशमा सकेसम्म धेरै ऋण लिने, पुँजीगत खर्च गर्ने र रोजगारी बढाउने नै हो । त्यसका लागि हामीसँग ऋण उठाउने ठाउँ थियो । हामीले ऋण लिएर पहिले नै लगानी गरेका हुन्थ्यौं भने सडक, जलविद्युत आयोजना बनेका हुन्थ्ये भने रोजगारीको स्थिति पनि बढेको हुन्थ्यो ।

ऋण पनि लिइएन र पुँजी विकास पनि गरिएन । त्यसैले हामी पछाडि पर्‍यौं । फेरि ऋण लिएर घिउ खाने प्रवृत्ति पनि राम्रो होइन । दुरूपयोग हुने अवस्थामा त ऋण नलिएकै ठीक भयो । ओली सरकारको साढे तीन वर्षको अवधिमा ऋण धेरै लिएको देखिन्छ । तर, त्यो अनुसार खर्च के-के भयो भनेर खोज्यौं भने न पुँजीगत खर्च राम्ररी भयो, न रोजगारी सिर्जना नै । बरु, वर्षै पिच्छे पुँजीगत खर्च कम हुँदै गयो ।

कोरोनाका कारण खर्च भएन भन्ने हो भने ऋण पनि नलिएको हुनु पर्थ्यो । ऋण लिएर सडक बनाइयो, जलविद्युत बनाइयो वा जसरी पनि पुँजी निर्माण भयो भने सन्तानहरूलाई सजिलो हुन्छ र विकासका लागि आधार तय गर्छ । नयाँ व्यवसाय खोल्छन् र आयका साथै रोजगारी बढ्छ । त्यसकारण विकासमा दीर्घकालीन असर पार्छ । ऋण लिने दुरूपयोग गर्ने केही मान्छे मात्रै मोटाउने गर्दा भावी सन्ततीलाई भार बोकाउँछ ।

भार बोकाउने विषयलाई कतिपयले गलत व्याख्या गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । उनीहरू वा व्यक्ति स्वयंले ऋण तिर्ने होइन यो त सिस्टमबाट हुने कुरा हो । अहिले ऋण नलिएर पछि लिने ठाउँ राखिदिएको भए उनीहरूले सही ठाउँमा प्रयोग गर्थे । नत्र, उनीहरूमाथि भार पर्छ ।

@shilaparta