जनगणना २०७८ को पूर्ण विवरण आउँदा नेपालको जनसंख्या २ करोड ८५ लाखदेखि ३ करोडको हाराहारीमा पुग्ने देखिएको छ ।

नेपालमा ६८ देखि ७० लाख घरपरिवार रहेको र प्रतिघरमा औसत रूपमा करिब चार दशमलव एक जना रहेको तथ्यांकको आधारमा जनगणना–२०७८ बाट नेपालको जनसंख्या करिब ३ करोडको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको हो ।

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार जनगणनाबाट सोधिएका प्रश्नको पूर्ण विवरण आउन भने एक वर्ष लाग्नेछ । गणकले सोधिएका प्रश्नको तथ्यांक कम्प्युटरमा अपलोड गर्न ६ देखि ९ महिना लाग्ने र त्यसको तीन महिनामा पूर्ण विवरण आउने गरी विभागले काम अगाडि बढाएको छ ।

नेपालको कुल जनसंख्या, महिला र पुरुषको कुल संख्या भने दुईदेखि तीन महिनामा आइसक्ने छ । केही दिनभित्रमै गणकले भरेको फारामलाई जिल्ला र प्रदेश जनगणना कार्यालयमा ल्याउने र त्यहाँबाट फाराम केन्द्रीय तथ्यांक विभाग ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विभागले जनाएको छ ।

यसका लागि विभागले पुसदेखि करिब ३ सय जना तथ्यांक अभिलेखीकरण गर्न करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने भएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र छिटपुट घरपरिवारबाहेक शतप्रतिशत गणनामा सहभागी भएको उल्लेख गरेको छ ।

देशभर २५ कात्तिकदेखि सुरु भएको १२औं शृंखलाको राष्ट्रिय जनगणना बुधबार ९९ मंसिरमा० सम्पन्न भएको थियो ।

भारतीय अवरोधका कारण लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा जनगणना गर्न सकेको थिएन । सो क्षेत्रको तथ्यांक अत्याधुनिक प्रविधि (स्याटेलाइटलगायत)को प्रयोग गरेर यथार्थ अवस्था सार्वजनिक गरिने विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

विभागका अनुसार अहिले त्यो क्षेत्रको जनसंख्या न्यूनतम सात सयदेखि अधिकतम आठ सय रहेको छ । केही विवादित क्षेत्रहरूमा कूटनैतिक पहल गरी छिट्टै गणना सम्पन्न गर्ने उनले बताए ।

विभागका अनुसार जनगणना सम्पन्न भएकाले अब विभागले देशभर सञ्चालनमा ल्याएका ३३ अस्थायी कार्यालय बन्द गर्ने छ । ५४ वटा स्थायी कार्यालय भने यथावत् रहने छन् । जनगणना सञ्चालन गर्न देशभर ७ प्रदेश जनगणना कार्यालयसहित ८७ जिल्ला जनगणना कार्यालय खोलिएका थिए । देशभित्र रहेका सबै घरपरिवार तथा व्यक्तिको तोकिएको समय सीमाभित्र गणना गर्नका लागि करिब ४० हजार गणक तथा ८ हजार ५ सय सुपरीवेक्षक परिचालन भएका थिए ।

जनगणनामा सामाजिक, भाषा, धर्म, जात, लिंग, वातावरणीय, जग्गा–जमिनको विवरण संकलन गरिएको छ । त्यसका साथै आर्थिक विवरण, शैक्षिक योग्यता, स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरिएको छ । साथै सेवासुविधामाथिको व्यक्तिको पहुँच कस्तो छ भन्ने विषयमा विस्तृत विवरण संकलन गरिएको छ ।

जनगणनाको तयारीदेखि सम्पन्न गर्नेसम्मका सबै काम गर्न पाँच वर्षको अवधिमा ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान विभागको छ । राजधानी दैनिकबाट